उत्तराखंड के राज्यपाल ले. ज. गुरमीत सिंह (सेनि.) के अभिभाषण के साथ ही आज सोमवार से विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हुआ। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को विधानसभा पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।
कांग्रेस ने किया प्रदर्शन
दूसरी तरफ सदन के बाहर कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। परीक्षाओं में धांधली, महंगाई और अंकिता हत्याकांड को लेकर कांग्रेस के विधायक विधानसभा भवन के मुख्य गेट के सामने प्रदर्शन कर नारेबाजी की। धरने में कांग्रेस नेता अनुकृति गुसाईं भी शामिल हुईं। उन्होंने कहा कि लगातार परीक्षाओं में हो रही धांधली से प्रदेश के युवाओं का सरकार से विश्वास उठ गया है। आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार युवाओं के हितों को नजरअंदाज कर रही है , साथ ही बेरोजगार युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। कहा कि नकल विरोधी कानून लागू करके अपनी पीठ थपथपा रही सरकार असल में गुनहगारों को बचा रही है। जो युवा अपनी आवाज उठा रहे हैं सरकार उनकी आवाज को भी दबा रही है।
राज्यपाल के अभिभाषण के बाद तीन बजे फिर से सदन की कार्रवाई शुरू हुई। जिसमें विधानसभा अध्यक्ष ने अभिभाषण दिया। स्पीकर के अभिभाषण पढ़ने के बाद राज्यपाल का अभिभाषण सदन की कार्रवाई का हिस्सा बन गया। वहीं, स्पीकर ने मंगलवार सुबह 11 बजे तक सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। मंगलवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की जाएगी।
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बजट में झलकता है सरकार का विजन: सीएम
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य के लिए सरकार का विजन इस बजट में झलकता है। हमें उम्मीद है कि सभी नेता राज्य के विकास में योगदान देंगे। ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण में आज सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के दौरान सदन के सीएम पुष्कर सिंह धामी, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूड़ी अपनी-अपनी परीक्षाओं से गुजरेंगे। इस बार करीब आठ महीने बाद सत्र हो रहा है। इस अवधि में तीनों दिग्गजों ने अपने-अपने किस्म की राजकाज से लेकर सियासी उलटबासी देखी हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने उनकी सरकार को विपक्ष के हमले से बचाने की चुनौती है। उन्हें रोजगार, भर्ती घोटाला और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर न सिर्फ विपक्ष के प्रश्नों के उत्तर देने हैं बल्कि विपक्षी हमलों का नाकाम करने का दबाव भी उन पर रहेगा।
600 से अधिक सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों की हुई नियुक्ति
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि अब तक राज्य के विभिन्न जिलों में सरकार ने 600 से अधिक सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों की नियुक्ति की है। जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा।