1,05,803 ने दी स्नातक स्तरीय परीक्षा
स्नातक स्तरीय परीक्षा के लिए 1,54,764 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 1,05,803 ने परीक्षा दी। 48,961 अनुपस्थित रहे। कुल उपस्थिति 68.36 प्रतिशत रही। आयोग के सचिव डॉ.शिव कुमार बरनवाल ने बताया कि बागेश्वर, चमोली, चंपावत, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में अभ्यर्थियों की उपस्थिति का प्रतिशत 70 से ऊपर रहा। अल्मोड़ा में 69.62, बागेश्वर में 73.44, चमोली में 70.13, चंपावत में 72.53, देहरादून में 66.34, हरिद्वार में 69.76, नैनीताल में 67.80, पौड़ी में 61.01, पिथौरागढ़ में 73.23, रुद्रप्रयाग में 73.06, टिहरी में 67.51, ऊधमसिंह नगर में 68.14, उत्तरकाशी में 73.22 प्रतिशत अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी।
2021 में भी लीक हुआ था स्नातक स्तरीय परीक्षा का पेपर
यूकेएसएसएससी की पांच दिसंबर 2021 को स्नातक स्तरीय परीक्षा का पेपर भी लीक हुआ था। इसके लिए हाकम सिंह को आरोपी बनाया गया है। हालांकि बाद में आयोग ने उस परीक्षा को रद्द करते हुए दोबारा यह परीक्षा कराई थी।
अध्यक्ष बोले, कराएंगे मामले की विस्तृत जांच
इसे आप पेपर लीक नहीं कह सकते हैं। पेपर लीक अलग बात हो गई। किसी सेंटर से एक पेपर के तीन पेज बाहर आए हैं। हो सकता है कि कहीं और चला गया हो। किसी ने मदद कर दी हो। हम सभी सेंटर पर जैमर लगाते हैं, फोन करने के बाद भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। हमारे लिए भी यह आश्चर्यजनक है। यह चिंता का विषय है, हम देख रहे हैं। हमने एसएसपी देहरादून और एसएसपी एसटीएफ को जांच के लिए पत्र भेजा है। आयोग अपने स्तर से भी इसकी जांच कर रहा है। इसकी विस्तृत जांच कराई जा रही है।
-जीएस मर्तोलिया, अध्यक्ष, यूकेएसएसएससी
ऋषिकेश पहुंची एसओजी हरिद्वार, महिला से की पूछताछ
यूकेएसएसएससी परीक्षा पेपर लीक की जांच ऋषिकेश तक पहुंच चुकी है। बताया जा रहा है कि शहर की एक महिला को पेपर पहले ही उपलब्ध हो गया था। महिला से पूछताछ के लिए एसओजी हरिद्वार ऋषिकेश पहुंंची। यूकेएसएसएससी परीक्षा एक बार फिर पेपर लीक होने की घटना से चर्चाओं में है। बताया जा रहा है कि ऋषिकेश शहर की एक महिला को भी पेपर पहले ही प्राप्त हो गया था। हालांकि प्रशासन उक्त महिला के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दे रहा है। महिला का सेंटर हरिद्वार बताया जा रहा है। एसओजी ऋषिकेश पहुंचकर महिला से पूछताछ कर रही है। हालांकि महिला को हिरासत में लिया गया है या फिर हरिद्वार ले जाया जा रहा है। इस बारे में भी प्रशासन स्पष्ट जानकारी नहीं दे रहा है।