गंगा की सफाई के मामले में प्रदेश शासन ने अपना एक्शन प्लान सोमवार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जमा कर दिया है। महाधिवक्ता ने प्रदेश का एक्शन प्लान जमा किया। इस पर 27 जनवरी को सुनवाई होनी है।
गंगा में डाली जा रही गंदगी के मामले में लोगों ने एनजीटी में जनहित याचिकाएं दाखिल की हैं। ट्रिब्यूनल उन पक्षों को भी सुनेगा। एक्शन प्लान में एसटीपी, आश्रमों, धर्मशालाओं की बंदी के मामले में शासन ने ट्रिब्यूनल से समय मांगा है।
मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह ने बताया कि एनजीटी ने 18 जनवरी को एक्शन प्लान देने के लिए कहा था। सोमवार को एक्शन प्लान जमा कर दिया गया। इस पर 27 को सुनवाई होनी है। दूसरे पक्षों को सुनने के बाद ट्रिब्यूनल निर्देश जारी करेगा। जिन लोगों ने ट्रिब्युनल में जनहित याचिकाएं दाखिल की थीं, उनका पक्ष भी सुना जाएगा।