प्रमोशन पर बवाल: मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव को लीगल नोटिस

नोटिस में कहा गया है कि प्रमोशन में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट से अंतिम निर्णय आने तक पदोन्नति आदेश को लागू न किया जाए। शासन ने 31 जनवरी 2020 को सचिवालय में तैनात पांच अनुभाग अधिकारियों और पांच अनुसचिवों को पदोन्नत कर दिया था।

जारी पदोन्नति आदेश पर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति इंप्लाइज फेडरेशन ने एतराज जताया। हाईकोर्ट में प्रमोशन में आरक्षण को लेकर अदालती जंग लड़ने वाले अनुसचिव चंद्र बहादुर ने शासन को पत्र लिख आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया। ऐसा न होने पर उन्होंने न्यायालय में अवमानना याचिका दायर करने की चेतावनी दी।