सरकारी विकास कार्यों से जुड़े दस्तावेजों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने में लापरवाही का मामला सामने आया है। देहरादून की एक ग्राम पंचायत में वर्ष 2023-24 के निर्माण कार्यों की जानकारी मांगने पर अधिकारियों ने रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने की बात कही, जिस पर सूचना आयोग ने विभागीय लापरवाही मानते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
उत्तराखंड सूचना आयोग ने देहरादून की एक ग्राम पंचायत में विकास कार्यों के सरकारी दस्तावेज गायब होने के मामले में पंचायत अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। राज्य सूचना आयुक्त कुशलानंद कोठियाल ने इसे विभाग की घोर लापरवाही बताया।
मामला देहरादून के एक विकासखंड का है। एक व्यक्ति ने सूचना के अधिकार के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी से वर्ष 2023-24 में हुए निर्माण कार्यों की लागत और इसके संदर्भ में अन्य जानकारी मांगी थी। उचित जवाब न मिलने पर आरटीआई कार्यकर्ता ने अपील दाखिल की।
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सुनवाई के दौरान लोक सूचना अधिकारी ने बताया कि उनके कार्यभार संभालने के समय पूर्व अधिकारी ने मांगी गई सूचना से संबंधित दस्तावेज उन्हें नहीं दिए थे। उनके अनुसार, पूर्व अधिकारी ने बताया था कि उक्त सूचना विभाग में उपलब्ध नहीं है।
राज्य सूचना आयुक्त ने कहा कि दस्तावेज को ढूंढने का कोई प्रयास नहीं किया गया। यदि दस्तावेज गुम हुए तो इसके संदर्भ में कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई। आयोग ने उच्चाधिकारियों को इस मामले में कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।