शासन स्तर पर हर महीने भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा हो रही है। सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग, दिव्यांग और अनाथ बच्चों को सीधी भर्ती में आरक्षण लागू किया है। ऐसे में विभागों ने आरक्षण रोस्टर के अनुरूप रिक्त पदों के प्रस्ताव आयोग को नहीं भेजे। इस वजह से आयोग को प्रस्ताव वापस विभागों को भेजे गए।
इस समस्या के लिए शासन स्तर पर भर्ती प्रस्तावों की मानीटरिंग के लिए अलग सेल बनाने की कवायद चल रही है। कार्मिक विभाग के सूत्रों के अनुसार भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा बैठक में अलग सेल बनाने का चर्चा की गई थी। सरकार की अनुमति मिलने पर अलग सेल का गठन किया जाएगा।
अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को विभिन्न विभागों से 2500 रिक्त पदों के प्रस्ताव मिले हैं। इसमें एलटी शिक्षक, ग्राम्य विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, सहायक लेखाकार, वैयक्तिक सहायक, कनिष्ठ सहायक, आशुलिपिक समेत अन्य पद शामिल हैं। - संतोष बड़ोनी सचिव चयन आयोग