उत्तराखंडः पांच दिन चले विस सत्र में सरकार के चक्रव्यूह को भेद नहीं पाया विपक्ष

विपक्ष ने मानों रस्मअदायगी के लिए विरोध किया। श्राइन बोर्ड और उत्तराखंड कृषि पौधशाला विधेयक को छोड़कर बाकी 17 विधेयक मिनटों में पास होते चले गए। सियासी जानकारों ने इसे पक्ष विपक्ष की दुरभि संधि माना है और कहा कि कई ज्वलंत और बुनियादी सवाल नेपथ्य में चले गए। कुल मिलाकर सत्र के दौरान भीतर से ठंडी कांग्रेस बाहर से खुद को उग्र दिखाने की जी तोड़ कोशिश करती दिखी। लेकिन उसकी रणनीति कांग्रेस विधायकों के निजी एजेंडे तक सीमित रही।

सदन के बाहर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के तेवर और तंज के हिसाब से उनके समर्थक विधायकों का अंदाज बदलता दिखा। इस सबके बावजूद विपक्ष सरकार को मन की करने से नहीं रोक पाई। अलबत्ता सदन के भीतर एक बार फिर सरकार के मंत्री कमजोर होमवर्क के चलते असहज दिखे और कई ऐसे मौके भी आए जब अपने सदस्यों के कारण सरकार को असहज होना पड़ा।

शीतकालीन सत्र के दौरान कांग्रेस की सदन के भीतर और बाहर की रणनीति में तालमेल गड़बड़ाता दिखा। पहले दिन विपक्ष महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी करने पहुंचा, लेकिन विधानसभा के बाहर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ता गैरसैंण में सत्र नहीं करवाने को लेकर मोर्चा खोल धरने पर बैठ गए। विपक्ष ने गैरसैंण में सत्र आयोजित नहीं करने की बात उठाई जरूर, लेकिन वॉकआउट बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर किया।