प्रदेश के चार निकायों में ओबीसी आरक्षण संबंधी सर्वे पूरा करने के बाद एकल सदस्यीय समर्पित आयोग ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी है। इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार आरक्षण का फैसला लेगी, जिसके बाद इन निकायों में चुनाव की राह साफ हो जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट फार्मूले के तहत आयोग ने नगर पालिका नरेंद्रनगर, नगर पालिका सिरोली कलां, नगर पंचायत पाटी और नगर पंचायत गढ़ी नेगी का ओबीसी सर्वे किया है। इसके तहत कुल आरक्षण सीमा 50 प्रतिशत का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आबादी के हिसाब से इन निकायों में चेयरमैन, सभासद के पदों पर ओबीसी आरक्षण की पैरवी की है।
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आयोग के अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश बीएस वर्मा ने सीएम के प्रतिनिधि के तौर पर शहरी विकास मंत्री राम सिंह कैड़ा की मौजूदगी में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल को यह रिपोर्ट सौंपी। इस मौके पर सचिव शहरी विकास नितेश झा भी मौजूद रहे।
एकल सदस्यीय समर्पित आयोग के सदस्य सचिव विनोद कुमार ने बताया कि आयोग ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्धारित ट्रिपल टेस्ट मापदंडों का पूरी निष्ठा और पारदर्शिता से पालन करते हुए यह अतिरिक्त रिपोर्ट तैयार की है। यह रिपोर्ट प्रदेश में पिछड़े वर्गों के न्यायोचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने में सहायक सिद्ध होगी।