अनुबंध के अनुसार सीएससी कंपनी को राशन की दुकानों में बायोमेट्रिक सिस्टम स्थापित करने के साथ ही उसे चलाने की जिम्मेदारी है। लेकिन काम में धीमी रफ्तार से सरकार के सामने केंद्र की ओर से तय समय सीमा में लक्ष्य को पूरा करने की चुनौती है।
प्रदेश में 23 लाख से अधिक राशन कार्डधारक हैं। योजना के तहत अब तक 98 प्रतिशत राशन कार्डों को आधार नंबर से लिंक किया गया है। जबकि 92 प्रतिशत यूनिट आधार से लिंक किए गए। लगभग 85 प्रतिशत राशन कार्ड ऑनलाइन सिस्टम में आ चुके हैं। केंद्र ने 15 अक्तूबर तक प्रदेश के शत प्रतिशत राशन कार्डों को आधार से लिंक करने का लक्ष्य रखा है।
राशन दुकानों को ऑनलाइन करने के लिए सीएससी से करार हुआ है। लेकिन काम में धीमी गति और अनुबंध के विपरीत कंपनी एडवांस में भुगतान करने की मांग रही है। कंपनी के साथ अनुबंध निरस्त कर दूसरी कंपनी की तलाश पर विचार किया जा रहा है। ऑनलाइन कार्य के लिए कंपनी को 17 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से भुगतान किया जाता है। - सुशील कुमार, सचिव, खाद्य आपूर्ति विभाग