उत्तराखंड के शहरी विकास बंशीधर भगत ने गुरुवार को नगर निगम देहरादून में राज्य के शहरी निकायों की बैठक ली। बैठक में राज्य के सभी मेयर और नगर पालिका अध्यक्ष मौजूद रहे।
इस दौरान बंशीधर भगत ने कहा कि नगर निगम में प्रदेश के सभी मेयर, नगर पालिका व नगर पंचायत अध्यक्षों की बैठक लेते हुए नगरीय आवास मंत्री बंशीधर भगत ने बताया कि निकायों को लेकर कई फैसले लिए गए हैं। निकायों की ओर से मोहल्ला स्वच्छता समिति का मानदेय सरकार की ओर से देने की मांग की गई है। अभी निगम अपने संसाधनों से इनका मानदेय देता है। राज्य वित्त से कर्मियों का वेतन दिया जा सकता है। इसे वित्त और राज्य वित्त से सहमति के बाद लागू किया जा सकता है।
विकास प्राधिकरण के विकास शुल्क में 25 फ़ीसदी हिस्सा निकायों ने देने की मांग की। इस पर मंत्री ने अपनी सहमति दी है। हालांकि उन्होंने कहा कि शासन से इस संबंध में पूछना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि निकाय क्षेत्रों में बजट न होने के कारण सड़कों का रखरखाव नहीं हो पा रहा है।
जब तक पैसे की व्यवस्था अलग से नहीं हो जाती, तब तक सड़कों के निर्माण और मरम्मत का काम पीडब्ल्यूडी करेगा। बैठक में निकायों के अध्यक्षों ने पेयजल व सीवरेज का काम निकायों को सौंपने की मांग की। इस पर शहरी विकास मंत्री ने कहा कि इस प्रस्ताव को कैबिनेट में रखा जाएगा। निकायों के अध्यक्षों ने शहरी क्षेत्र में 100 रुपये में पेयजल कनेक्शन देने की भी मांग की। इस पर मंत्री ने अपनी सैद्धांतिक सहमति दी।
उन्होंने कहा कि बाद में मीटर की व्यवस्था भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि भवन कर को बेहतर करने के लिए 14 शहरों में जीआईएस मैपिंग का काम चल रहा है। इससे निकायों की आय में इजाफा होगा। मलिन बस्तियों को मालिकाना हक देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी इसको लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। फिलहाल केवल समय बढ़ाने की तैयारी है। इसमें अक्टूबर तक का समय है, जिसे बढ़ाया जा रहा है।