प्रवर समिति ने राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का ड्राफ्ट शुक्रवार को फाइनल कर दिया है। अब जल्द ही समिति ड्राफ्ट विधानसभा अध्यक्ष को सौंपेगी। संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में आज प्रवर समिति की अंतिम बैठक में यह निर्णय लिया गया।
संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण बिल में आने वाले समय में किसी तरह की कानूनी दिक्कतें न आएं, इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है। समिति के सदस्यों के सुझाव को शामिल कर ड्राफ्ट पर शुक्रवार को अंतिम मुहर लग गई है। इसके बाद अब रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को जल्द सौंपी जाएगी।