Uttarakhand: पर्वतीय राज्यों में रोपवे निर्माण की राह होगी आसान, वन भूमि के हस्तांतरण को लेकर हुआ बड़ा फैसला

वन भूमि हस्तांतरण के नोडल मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) आरके मिश्रा ने इसकी पुष्टि की है। मिश्रा के मुताबिक, रोपवे परियोजना के दृष्टिगत मंत्रालय की यह छूट बहुत बड़ी राहत है। वन भूमि हस्तांतरण के लिए दोगुनी भूमि का इंतजाम करना होता है। इस प्रक्रिया में समय लगता है। मंत्रालय की छूट से एक हेक्टेयर कम की वन भूमि के लिए इस प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होगी। पेड़ों का कटान भी रुकेगा। मंत्रालय ने पर्वतीय राज्यों में रोपवे निर्माण के लिए अगस्त 2019 में जो गाइडलाइन जारी की थी, उसे पूरी तरह से बहाल कर दिया है। सलाहकार समिति ने हिमाचल सरकार के गाइडलाइन में राहत देने की मांग पर ये राहत दी है। मंत्रालय के वन संरक्षण प्रभाग विज्ञानी चरन जीत सिंह ने सभी राज्यों के अपर मुख्य सचिवों व प्रमुख सचिवों (वन) को इस संबंध में पत्र भेजे हैं।

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पहाड़ी क्षेत्र में रोपवे सुरक्षित और किफायती साधन
मंत्रालय की सलाहकार समिति ने पहाड़ी क्षेत्र में रोपवे परियोजना को पर्यावरण अनुकूल गतिविधि माना है। समिति का माना कि रोपवे के निर्माण से वन क्षेत्र में न्यूनतम अतिक्रमण और न के बराबर पेड़ों का कटान होता है। दूरदराज के पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को परिवहन के सुरक्षित और किफायती साधन उपलब्ध होता है।