उत्तराखंड प्रदेश के गरीबों को इस साल 4500 आशियाने मिलेंगे। केंद्र सरकार ने बजट को स्वीकृति दे दी है। जल्द ही प्रधानमंत्री आवासीय योजना के लिए पैसा जारी हो जाएगा। इसके तहत प्रदेशभर में 13 हजार आवासों का निर्माण किया जाना है।
2300 आवास तैयार होने के बाद दिए जा चुके हैं
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दो श्रेणियों में आवास निर्माण किए जा रहे हैं। पहली श्रेणी बेनिफिशियरी लीड कंस्ट्रक्शन (बीएलसी) के तहत प्रदेशभर में 13 हजार आवासों को स्वीकृति मिली हुई है। इनमें से 8600 आवासों पर काम चल रहा है जबकि अब तक 2300 आवास तैयार होने के बाद दिए जा चुके हैं।
इस साल के अंत तक 4500 परिवारों को अपना आवास मिल जाएगा
शहरी विकास निदेशालय के मुताबिक, 4500 आवासों का बजट आना है, जिसे केंद्र सरकार ने स्वीकृति दे दी है। उम्मीद है कि केंद्र से जल्द ही पहली, दूसरी और तीसरी किश्त मिल जाएगी। माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक इतने परिवारों को अपना आवास मिल जाएगा।
अभी तक इस योजना के तहत 464 को ही पैसा दिया गया
दूसरी श्रेणी है अफॉर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनशिप (एएचपी) है। इसके तहत आवास बनाने के वालों के पास अपनी जमीन होनी चाहिए। ऐसे लोगों को सरकार ढाई लाख रुपये (डेढ़ लाख केंद्र से, एक लाख राज्य से) की सब्सिडी दी जाती है। इस योजना के तहत प्रदेश में 13180 आवास स्वीकृत हैं लेकिन अभी तक इस योजना के तहत 464 को ही पैसा दिया गया है।
यानी प्रदेश में इतने लोगों ने ही अपनी जमीन पर सरकारी मदद से मकान बनाया है। शहरी विकास निदेशक विनोद कुमार सुमन के मुताबिक, प्रधानमंत्री आवास योजना पर तेजी से काम चल रहा है। जल्द ही पात्र लोगों को आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। उत्तराखंड के 57 शहरों में इस योजना के तहत सभी को आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं।