इनमें से कुछेक में भर्तियां हुई हैं तो कुछ के लिए भर्तियां प्रस्तावित हैं। हर साल सैकड़ों सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इससे रिक्त पदों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जब क्षेत्र बढ़ेगा तो कानून व्यवस्था संभालने के लिए फोर्स की भी आवश्यकता है। पुलिस की ओर से शासन को अपनी मांग भेज दी गई है। इस क्षेत्र की कानून व्यवस्था के लिए राजपत्रित अधिकारियों से लेकर निचले स्तर तक के पद बढ़ाने होंगे। इनमें निरीक्षक, उपनिरीक्षक, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल शामिल हैं।
अब इस मांग पर कितनी जल्दी निर्णय होगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा लेकिन पदों का सृजन नहीं हुआ तो मौजूदा पुलिस बल के लिए पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था संभालना बेहद दुस्कर हो जाएगा। लिहाजा शासन को भी पुलिस की इस मांग पर जल्द से जल्द निर्णय लेना होगा।