राज्य में अंश निर्धारण खतौनी को तैयार किया जाना है। इस कार्य के लिए उत्तराखंड लेखपाल संघ लंबे समय से लैपटॉप, इंटरनेट की सुविधा और डाटा पैक की मांग कर रहा है, जिससे कार्य को सुगमतापूर्वक किया जा सके।
अब अंश निर्धारण खतौनी को तैयार करने के काम में संसाधनों की कमी नहीं होगी। शासन ने पटवारियों, लेखपालों को लैपटॉप के साथ सीयूजी नंबर और डाटा पैक देने का भी निर्णय लिया है।
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राज्य में अंश निर्धारण खतौनी को तैयार किया जाना है। इस कार्य के लिए उत्तराखंड लेखपाल संघ लंबे समय से लैपटॉप, इंटरनेट की सुविधा और डाटा पैक की मांग कर रहा है, जिससे कार्य को सुगमतापूर्वक किया जा सके। इसको लेकर आंदोलन भी हुआ था। इसके बाद कर्मियों को लैपटॉप समेत अन्य संसाधनों को उपलब्ध कराने के लिए राजस्व परिषद ने प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। अभी तक लेखपाल और पटवारियों को यह मुहैया नहीं कराया जा सका है, इसको लेकर संगठन मुखर भी है।
लेखपाल संघ के प्रदेश महामंत्री तारा चंद्र घिल्डियाल कहते हैं कि संगठन लंबे समय से संसाधनों को उपलब्ध कराने की मांग राजस्व परिषद से कर रहा है। केंद्र से पांच करोड़ की राशि भी मिल चुकी है, पर अभी तक संसाधन उपलब्ध नहीं कराया जा सका है।
लैपटॉप के साथ ही कर्मचारियों को सीयूजी नंबर, डेटा पैक भी उपलब्ध कराने का फैसला हुआ है। यह मासिक या वार्षिक आधार पर दिया जाएगा, यह राजस्व परिषद तय करेगा। संसाधनों खरीद के लिए पांच करोड़ की राशि स्वीकृृत हो चुकी है, जो कि जल्द जारी भी हो जाएगी।
एसएन पांडे, सचिव राजस्व