हाईकोर्ट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मतपत्र पर चुनाव चिन्ह के बजाय प्रत्याशी का नाम व फोटो अनिवार्य करने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य निर्वाचन आयोग को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार आकाश गहलोत व अन्य ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के चुनाव के लिए प्रयुक्त बैलेट में प्रत्याशियों का सिर्फ चुनाव चिन्ह अंकित रहता है। इस वजह से मतदाता कई बार भ्रमित हो जाता है और जनता को सही प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य निर्वाचन आयोग को मामले में चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
रोडवेज कर्मियों को मार्च-अप्रैल का पैसा कब तक दोगे : हाईकोर्ट
हाईकोर्ट ने परिवहन निगम के सचिव से पूछा है कि कर्मचारियों को मार्च-अप्रैल का वेतन कब तक देंगे। कोर्ट ने इसकी रिपोर्ट 15 जून तक पेश करने के निर्देश दिए। सुनवाई के दौरान परिवहन निगम ने जब शपथपत्र पेश कर कोर्ट को बताया कि उसे यूपी सरकार से परिसंपत्तियों के बंटवारे सहित सात सौ करोड़ रुपये नहीं मिले हैं तो कोर्ट ने कहा कि अगर यूपी से पैसा नहीं मिलेगा तो क्या कर्मचारियों को वेतन नहीं दोगे।
मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि हड़ताल करने पर सरकार उन पर एस्मा लगा देती है, जो नियम विरुद्ध है। सरकार उन लोगों को हड़ताल करने पर मजबूर करती आई है। सरकार व परिवहन निगम न तो उनको नियमित कर रही है और ना ही उन्हें नियमित वेतन दिया जा रहा है। यही नहीं, कर्मचारियों को पिछले चार साल से ओवरटाइम का पैसा भी नहीं दिया जा रहा है।
याचिका में कहा गया कि रिटायर कर्मचारियों के देयकों का भुगतान भी अब तक नहीं किया गया है। यूनियन का सरकार व निगम के साथ कई बार मांगों को लेकर समझौता हो चुका है। इसके बाद भी सरकार एस्मा लगाने को तैयार रहती है। जहां सरकार ने निगम को 69 करोड़ रुपया बकाया देना है वहीं उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने भी उत्तराखंड के परिवहन निगम को सात सौ करोड़ रुपया देना है। अगर सरकार और निगम इसे वसूले तो यूनियन और निगम की सारी समस्याएं हल हो जाएं।