कैबिनेट के प्रमुख फैसले
- नरेंद्रनगर में खुलेगा विधि संस्थान। पांच वर्षीय कोर्स का होगा संचालन।
- अतिथि महिला शिक्षक को मातृत्व अवकाश देय होगा।
- बदरीनाथ धाम फेज एक में 14 स्वीकृति कार्यों की प्राप्त निविदा की मंजूरी के लिए औचित्यपूर्ण दरों पर अनुबंध गठित करने की अनुमति।
- दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम स्टे) विकास योजना व वीरचंद्र सिंह गढ़वाली योजना की नियमावली में संशोधन, मुख्यमंत्री स्वरोजगार पोर्टल के माध्यम से योजना चलेंगी।
- केदारनाथ विकास प्राधिकरण के तहत भूमि की कमी को देखते हुए भवन के निर्धारित मानकों में छूट।
- उत्तराखंड विशेष विकास क्षेत्र पर्यटन विकास प्राधिकरण सेवा विनियमावली बनी। नियमित पद मिलेंगे। विशेष क्षेत्रों को विकसित करने में गति आएगी।
- जानकीचट्टी (खरसाली) से यमुनोत्री रोपवे परियोजना के लिए निविदा के माध्यम से निजी निवेशक के चयन की अनुमति।
- मसूरी स्थित होटल सवॉय की छत पर हेलीपैड के निर्माण के लिए भवन की ऊंचाई 21.33 मीटर तक बढ़ाने को मंजूरी।
- लक्सर की ग्राम पंचायत सुल्तानपुर नगर पंचायत बनाई जाएगी।
- उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा सेवा संवर्ग (समूह क, ख और ग) सेवा (संशोधन) नियमावली, 2021 के प्रख्यापन को मंजूरी।
- उत्तराखंड न्यायिक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2021 को मंजूरी।
- मनरेगा कर्मियों को हड़ताल अवधि का वेतन मिलेगा, अवकाश होंगे समायोजित।
- आयुर्वेद मिनिस्टीरियल संवर्ग में जिला और निदेशालय के अलग-अलग संवर्ग को एक संवर्ग में माना जाएगा।
- वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली योजना की स्वीकृत धनराशि डीएम के अनुमोदन के बाद राज्य स्तर से सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजी जाएगी।
- हल्द्वानी नगर निगम में जीतपुर नेगी कॉलोनी को शामिल करने का निर्णय लिया गया।
- जीएमवीएन के नौ कर्मियों को सचिवालय सेवा में संविलियन संविदा के आधार पर किया जाएगा।
- उत्तराखंड अधीनस्थ नर्सिंग अराजपत्रित सेवा नियमावली संशोधन 2021 को मंजूरी। वर्षवार योग्यता क्रम के आधार पर चयन होगा।
पुलिस ग्रेड पे, पीआरडी कर्मियों पर फैसला सीएम लेंगे
पुलिस ग्रेड पे, पीआरडी कर्मचारियों को 300 दिन रोजगार देने समेत सात मसलों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी फैसला लेंगे। प्रदेश मंत्रिमंडल ने फैसला लेने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत कर दिया है।
ये फैसले लेंगे मुख्यमंत्री
- 300 दिन रोजगार देने के संबंध में मुख्यमंत्री निर्णय लेंगे।
- लोनिवि संविदा कर्मियों के संबंध में मुख्यमंत्री निर्णय लेंगे।
- पुलिस के ग्रेड-पे के संबंध में मुख्यमंत्री निर्णय लेंगे।
इन प्रस्तावों पर हो रहा है विचार
- धनौल्टी के कैम्पटी, सिया गांव, बंगलो की कांडी क्षेत्र में लोगों के 20-25 वर्षों से बनाए गए व्यावसायिक व आवासीय भवनों के मालिकाना हक देने के संबंध में मुख्य सचिव रिपोर्ट देंगे।
- बाजपुर चीनी मिल में मृतक मजदूर के आश्रितों ने मृतक आश्रित के तौर पर नौकरी मांगी है, कैबिनेट ने इस संबंध में मुख्य सचिव रिपोर्ट देंगे।
- बंद पड़ी सितारगंज चीनी मिल को दोबारा चालू करने के लिए मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी।
- एलटी में 25 प्रतिशत पद बढ़ाने पर विचार, मुख्य सचिव रिपोर्ट देंगे।