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उत्तराखंड: जल्द हो सकता है सिपाहियों को 4600 ग्रेड पे देने पर फैसला, मुख्यमंत्री ने दिए संकेत

Fri, 10 Sep 2021 11:22 AM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून

सार

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कैबिनेट में जल्द इस पर कोई न कोई निर्णय हो सकता है। उन्होंने पुलिस विभाग में जल्द ही खेल कोटे से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की बात कही। साथ ही कहा कि लंबित पुलिस भर्ती को इसी माह में शुरू कर दिया जाएगा। 
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- फोटो : अमर उजाला फाइल फोटो
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विस्तार
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पुलिस सिपाहियों को 4600 ग्रेड पे के मामले में सरकार जल्द ही फैसला ले सकती है। मुख्यमंत्री ने बृहस्पतिवार को पुलिस मुख्यालय में इसके संकेत दिए। उन्होंने कहा कि सिपाहियों के इस बड़े मुद्दे पर विचार विमर्श किया जा रहा है।

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कैबिनेट में जल्द इस पर कोई न कोई निर्णय हो सकता है। उन्होंने पुलिस विभाग में जल्द ही खेल कोटे से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की बात कही। साथ ही कहा कि लंबित पुलिस भर्ती को इसी माह में शुरू कर दिया जाएगा। 


पर्वत समिट करने जा रहे एसडीआरएफ के पर्वतारोही दल को भी रवाना किया
मुख्यमंत्री पुलिस मुख्यालय से पर्वत समिट करने जा रहे एसडीआरएफ के पर्वतारोही दल को भी रवाना किया। इस अभियान दल की नेता पहली बार किसी महिला को चुना गया है। यह टीम इंस्पेक्टर अनिता गैरोला के नेतृत्व में माउंट गंगोत्री (21883 फीट) की चढ़ाई करेगी। एसडीआरएफ का यह पर्वतारोहण कार्यक्रम उसकी पहाड़ों पर रेस्क्यू करने की क्षमता में बढ़ोतरी करने के लिए किया जा रहा है। इस अभियान के बारे में सेनानायक नवनीत भुल्लर ने मुख्यमंत्री और अधिकारियों को जानकारी दी। 

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यूपी की तर्ज पर होगी पुरस्कार राशि 
डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि यूपी की तर्ज पर पुलिस टीमों को दिए जाने वाले इनाम में बढ़ोतरी की जाएगी। यूपी में डीजीपी स्तर के अधिकारी दो लाख रुपये तक इनाम दे सकते हैं। जबकि उत्तराखंड में यह सीमा महज 20 हजार रुपये है। इसी तरह से एसपी और डीआईजी स्तर के अधिकारियों की सीमा को भी बढ़ाया जाएगा। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने सैद्धांतिक मंजूरी दी है। 
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इन पर भी हुई चर्चा 
- पुलिस के वाहनों और भवनों में सुधार किया जाएगा। 
- शासन में लंबित सभी नियमावलियों को जल्द ही स्वीकृत किया जाएगा। 
- उत्तराखंड में जल्द ही एंटी ड्रग पॉलिसी बनाई जाएगी। 
- कर्मचारियों के साथ साथ अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाएगी। 

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