केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन
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मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन से उत्तराखंड को केंद्र सरकार से 60 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उत्तराखंड के देहरादून, काशीपुर और रुड़की में स्थापित प्लांट से देने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने ऑक्सीजन का आवंटन पश्चिम बंगाल और झारखंड से किया है। राज्य से ही ऑक्सीजन की आपूर्ति से समय की बचत होगी।
उन्होंने सुझाव दिया कि केंद्र सरकार वैक्सीन लिए जाने के लिए एक निविदा जारी करे और उसकी दरें फिक्स करे। मुख्यमंत्री केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की वर्चुअल बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने राज्य को 10 हजार ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, दो लाख पल्स ऑक्सीमीटर एवं 10 हजार ऑक्सीजन डी टाइप सिलिंडर देने के लिए अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि अभी एसडीआरएफ की 50 प्रतिशत धनराशि कोविड कार्यों के लिए अनुमति है। यदि इसे शत प्रतिशत कर दिया जाए तो राज्य अपने चिकित्सालयों में ऑक्सीजन सप्लाई और अन्य व्यवस्थाएं बढ़ा सकते हैं।
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मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने वर्चुअल माध्यम से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन की अध्यक्षता में कोविड-19 की स्थिति एवं वैक्सीनेशन के संबंध में आयोजित बैठक में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री तीरथ ने कहा कि राज्य में कोविड को नियंत्रित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य में टेस्टिंग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आवश्यकतानुसार ऑक्सीजन बेड, आईसीयू और वेंटिलेटर बढ़ाए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में वैक्सीनेशन तेज गति से हो रहा है। 18 से 45 वर्ष के आयु वर्ग को भी राज्य में फ्री में वैक्सीन लगाई जा रही है। राज्य में 400 करोड़ से अधिक का व्यय भार इस आयु वर्ग के वैक्सीनेशन पर आ रहा है, जिसका वहन राज्य सरकार करेगी। इस अवसर पर वर्चुअल माध्यम से केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्वनि कुमार चौबे, विभिन्न राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री, मुख्य सचिव ओम प्रकाश, सचिव स्वास्थ्य अमित नेगी आदि उपस्थित थे।
राज्य टेस्टिंग, ट्रैकिंग व ट्रेसिंग पर ध्यान दें: हर्षवर्धन
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि राज्यों को टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रेसिंग एवं माइक्रो कंटेंटमेंट जोन की दिशा में विशेष ध्यान देना होगा। जिन लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग गई है, यह सुनिश्चित हो कि उनको दूसरी डोज भी समय पर लग जाए। राज्यों का पॉजिटिविटी रेट और मृत्युदर को कम करने पर विशेष ध्यान हो। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से राज्यों की हर तकलीफ को दूर करने एवं जरूरतों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं।