उत्तराखंडः मुख्यमंत्री ने प्रदेश को दी कईं सौगातें, ग्राम प्रहरियों का मानदेय बढ़ाकर 2000 रुपये किया 

मोटर मार्गों को सौगात 
मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग के जरिये विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में तीन मोटर मार्गों के निर्माण कार्य के प्रथम चरण के लिए 166.64 लाख रुपये, पिथौरागढ़ की धारचूला विधानसभा क्षेत्र में तीन कार्यों के लिए 2084.48 लाख रुपये, विधानसभा क्षेत्र नैनीताल के बेतालघाट में बिडारी से पोखरा घाट के नवनिर्माण कार्य के लिए 264.75 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

हल्दिया के 12 आपदा प्रभावित परिवारों को 51 लाख रुपये 
मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन पुनर्वास के तहत चमोली के तहसील थराली में ग्राम हल्दिया गांव के 12 आपदा प्रभावित परिवारों के विस्थापन एवं पुनर्वास के लिए 51 लाख रुपये तथा गैरसैण में ग्राम सनेड लगा जिनगोडा के एक आपदा प्रभावित परिवार के विस्थापन एवं पुनर्वास के लिए 44.50 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

सूचना प्रौद्योगिकी के नेटवर्क विस्तार को 381 लाख
मुख्यमंत्री ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के जरिये क्षेत्र विस्तार नेटवर्क योजना के लिए 381.14 लाख रुपये, नेशनल ई-गर्वनेंस योजना मद में स्टेट डाटा सेंटर का आरएएम उच्चीकरण के लिए 186 लाख रुपये, विधानसभा भवन तक फाइबर बिछाकर कनेक्टिविटी देने के लिए 70 लाख रुपये को स्वीकृति प्रदान की। 

डीडीहाट में हेलीपैड बनेगा
मुख्यमंत्री ने पिथौरागढ़ के डीडीहाट (ग्रमानन पापो) में हेलीपैड के निर्माण के लिए 30.85 लाख रुपये व उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के गेस्ट हाउस रेनोवेशन के लिए 13.82 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की। वहीं, अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास के निर्माण कार्यों के लिए 65.36 लाख रुपये, अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 30.10 लाख रुपये तथा वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, राज्य आकस्मिक निधि से धनराशि स्वीकृति विषयक 5961.04 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। 

आठ शहरों की पेयजल योजनाओं को 1148 लाख
मुख्यमंत्री ने जल संस्थान की आठ चालू निर्माणाधीन नगरीय पेयजल एवं जलोत्सारण योजनाओं के लिए 1148.588 लाख रुपये, पेयजल निगम की डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत चार चालू योजनाओं के लिए 672.47 लाख रुपये की वित्तीय मंजूरी दी है। 

इन विभागों की योजनाओं को भी दी गई वित्तीय स्वीकृति 
मुख्यमंत्री ने केंद्र पोषित योजना इंटीग्रेटिड वाल्डलाइफ हेवीटेंड योजना के तहत 207.35 लाख रुपये, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लिए 38 करोड़ रुपये, पलायन रोकथाम के लिए 18 करोड़, नगर निगम हरिद्वार की अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना के लिए 1934.18 लाख रुपये, डीनापानी में मिनी स्टेडियम के निर्माण के लिए 99.56 लाख रुपये, पिटकुल के अंतर्गत संचालित आरईसी और पीएफसी वित्त पोषित विभिन्न योजनाओं के लिए 64 करोड़ रुपये, नगर पंचायत लालकुआं के अंतर्गत स्लाटर हाउस के निर्माण के लिए 43.87 लाख रुपये, नगर पंचायत नंदप्रयाग के अंतर्गत पशु शरणालय/गोसदन निर्माण के लिए 11.66 लाख रुपये और जिला पंचायत के लिए धनराशि अवमुक्त कराए जाने के लिए 51 करोड़ पांच लाख रुपये को भी वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।