उत्तराखंड में नई सरकार का पहला बजट सत्र गैरसैंण में होगा। ऐसा राज्य सरकार के गैरसैंण विधानसभा सत्र के दौरान पारित संकल्प प्रस्ताव को लेकर माना जा रहा है।
विधानसभा ने संकल्प प्रस्ताव विधायी को भेज दिया है। विधायी से पास होकर ये प्रस्ताव शासन को जाएगा, जिस पर नई सरकार निर्णय लेगी। संकल्प बेशक सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है, मगर उस पर एक नैतिक दबाव जरूर होगा।
बता दें कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान राज्य सरकार यह संकल्प प्रस्ताव लाई थी। ये प्रस्ताव मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सदन में पेश किया था। हालांकि कार्यवाही के दौरान सम्पूर्ण विपक्ष अनुपस्थित रहा, मगर सत्तापक्ष के सभी सदस्यों ने इसे पारित किया।
सरकार के इस संकल्प के अनुसार नई सरकार को अपना पहला बजट सत्र गैरसैंण में करना है। हालांकि अभी शासन स्तर पर ये सस्पेंस बना है कि नई सरकार लेखानुदान लाना चाहेगी या पूर्ण बजट पेश करेगी। बहरहाल, गैरसैंण विधानसभा सत्र के दौरान पारित संकल्प प्रस्ताव विधायी को भेजा गया है।
अपर सचिव विधायी भारत भूषण पांडेय के मुताबिक, विधानसभा से संकल्प प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसका परीक्षण होगा। उधर, सचिव विधानसभा जगदीश चंद्र के मुताबिक, संकल्प प्रस्ताव विधायी को भेजा जा चुका है। उनके मुताबिक, संकल्प सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। काल परिस्थिति के अनुसार सरकार संकल्प करना का निर्णय ले सकती है।
सरकार कोई भी हो, नैतिक दबाव तो बनेगा
राज्य की सत्ता पर चाहे जिस दल की सरकार काबिज हो, मगर किसी के लिए संकल्प की अनदेखी करना आसान नहीं होगा। जानकारों की मानें तो नई सरकार पर एक तरह का नैतिक दबाव रहेगा। उनका कहना है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वह अपने संकल्प की उपेक्षा शायद ही करेगी। लेकिन यदि भाजपा की सरकार बनती है तो उसके लिए भी गैरसैंण के प्रति अपनी भावना को दर्शाने का यह एक अवसर की तरह होगा।