फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

उत्तराखंडः अतिथि शिक्षकों का वेतन बढ़ाकर किया 25 हजार, नए मुखिया की पहली कैबिनेट में हुए ये फैसले

Mon, 05 Jul 2021 02:58 PM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून

सार

प्रदेश में विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े 22 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लिया गया। बैकलॉग पदों को भी भरने का फैसला लिया गया।
विज्ञापन
धामी कैबिनेट की पहली बैठक - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

पुष्कर सिंह धामी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में सात प्रस्ताव और छह संकल्प पारित किए गए। जिनमें  22 हजार पदों पर सरकारी नौकरी देने का प्रस्ताव और अतिथि शिक्षकों का वेतन 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपए किए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया।

विज्ञापन


बता दें कि यह बैठक रविवार की रात हुई थी। जिसे आज शासन द्वारा ब्रीफ किया गया है। 

उत्तराखंड: पुष्कर सिंह धामी ने ली सीएम पद की शपथ, कैबिनेट में शामिल तीन मंत्रियों का कद बढ़ा

पहली कैबिनेट बैठक के सात प्रस्ताव:
- अतिथि शिक्षकों का वेतन 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपए किया गया। अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर उनके जनपदों में नियुक्ति दी जाएगी और उनके पदों को रिक्त नहीं माना जाएगा।
विज्ञापन

- प्रदेश में विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े 22 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लिया गया। बैकलॉग पदों को भी भरने का फैसला लिया गया।
- राजकीय पॉलिटेक्निक में सालों से संविदा पर काम कर रहे जिन लोगों को 2018 में बाहर कर दिया गया था, संविदा के आधार पर उनकी सेवा निरंतर बनाए रखने का निर्णय लिया गया।
- मनरेगा कर्मियों को हड़ताल की अवधि का वेतन दिया जाएगा। मनरेगा के रिक्त पदों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरा जाएगा।
- हर जनपद का जिला रोजगार कार्यालय उस जनपद के लिए आउट सोर्स एजेंसी का काम करेगा। 
- पुलिस के ग्रेड पे के मामले में मंत्रिमंडल की तीन सदस्य सब कमेटी बनाई गई। सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में धन सिंह रावत और रेखा आर्य कमेटी में शामिल।
- उपनल कर्मचारियों के मामले में कैबिनेट ने हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में  गणेश जोशी, धन सिंह रावत की कमेटी गठित की। मुख्य सचिव सदस्य सचिव होंगे।

विज्ञापन

छह संकल्प:

- हमारी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन देने के लिए संकल्पित है।
- सरकार युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने का संकल्प लेती है।
- दलितों एवं कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए सरकार काम करेगी।
- कोविड के नियंत्रण के रोकथाम के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत किया जाएगा।
- आम जनमानस की सुविधा के लिए सभी जनपदों में सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को शिविरों के माध्यम से आम जनमानस तक पहुंचाया जाएगा। 
- महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार संकल्पित है।

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें