खेल के मैदान में मेडल जीतकर प्रदेश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को अब सरकारी नौकरी के लिए नियमों की कसौटी से गुजरना पड़ रहा है। आउट ऑफ टर्न नियुक्ति की राह में उम्र और शैक्षिक योग्यता की शर्तें बाधा बन गई हैं। वहीं, पहले से नौकरी पा चुके 29 खिलाड़ी भी दूसरे विभागों में नियुक्ति की मांग कर रहे हैं।
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उत्तराखंड में हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतकर प्रदेश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नौकरी देने की प्रक्रिया में पेच फंस गया है। कुछ खिलाड़ी निर्धारित आयु सीमा पूरी नहीं कर रहे तो कुछ खिलाड़ी निर्धारित शैक्षिक योग्यता के मानकों पर खरे नहीं उतर रहे हैं।
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दूसरी ओर, 29 खिलाड़ी ऐसे हैं, जिन्हें 36 वें और 37 वें राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने के बाद पहले ही सरकारी नौकरी मिल चुकी है। अब ये खिलाड़ी दोबारा दूसरे विभागों में नियुक्ति चाहते हैं। खेल विभाग के अधिकारियों का कहना है कि खिलाड़ियों की नियुक्ति से जुड़े इन सभी प्रकरणों को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी समिति के सामने रखा जाएगा। बैठक के बाद ही तय होगा कि किन परिस्थितियों में खिलाड़ियों को नियुक्ति दी जा सकती है और नियमों में किसी तरह की छूट देने की गुंजाइश है या नहीं। ऐसे में राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेताओं को आउट ऑफ टर्न नौकरी के लिए अभी इंतजार करना पड़ सकता है।
खिलाड़ियों की सरकारी नौकरी में यह आ रही अड़चन
राष्ट्रीय खेलों में 17 वर्ष के खिलाड़ी ने भी स्वर्ण पदक जीता है, लेकिन पुलिस विभाग की सेवा नियमावली में नौकरी के लिए आयु 22 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। वहीं, वन विभाग वन आरक्षी के पद के लिए 21 साल और खेल विभाग में नौकरी के लिए भी कम से कम आयु 21 साल होनी चाहिए। जबकि पूर्व में जिन 29 खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेलों में पदक के आधार पर पहले नौकरी मिल चुकी है, वे अब दूसरे विभाग में अपग्रेड पदों पर नौकरी चाह रहे हैं।
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सरकारी नौकरी के लिए हो चुकी पहले स्तर की स्क्रूटनी
पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी के लिए पहले स्तर की स्क्रूटनी हो चुकी है। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक नौकरी के लिए 239 आवेदन मिले हैं। आवेदन पत्रों और दस्तावेजों की जांच के बाद प्रस्ताव मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति को भेजा जाएगा।
पदक विजेता खिलाड़ियों को अब तक सरकारी नौकरी न मिलना चिंता का विषय है, इसमें कुछ खिलाड़ी 18 साल से कम उम्र के हैं तो कुछ पहले से नौकरी कर रहे हैं। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति इनके मसले पर निर्णय लेगी। -रेखा आर्या, खेल मंत्री