Uttarakhand: दो बड़े फैसले, विधायकों के वेतन के साथ भत्तों में भी होगी कटौती, पार्थिव शरीर को पैतृक गांव ले जाने से नहीं रोक सकेंगे

इसके तहत अब विधायकों, मंत्रियों व मुख्यमंत्री को मिलने वाले भत्तों में भी 30 फीसदी की कटौती की जाएगी। कैबिनेट ने अधिनियम की धारा 24 में संशोधन को मंजूरी देते हुए वेतन व भत्तों में कटौती के प्रस्ताव पर मुहर लगाई। विदित हो कि कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय के बाद यह संशय था कि एक साल के लिए विधायक के सिर्फ वेतन से 30 फीसदी की कटौती होगी या फिर इसमें भत्ते भी शामिल होंगे। प्रदेश में एक विधायक को 30 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन मिलता है। इस हिसाब से यदि प्रदेश सरकार के नौ मंत्री व राज्य मंत्रियों को छोड़ दें तो बाकी 62 विधानसभा सदस्यों के 30 हजार रुपये प्रतिमाह के वेतन के हिसाब से एक साल की सहयोग निधि 66 लाख 96 हजार रुपये बैठती है। यदि इसमें मंत्रियों और राज्य मंत्रियों की राशि को जोड़ दें तो इसमें कुछ और इजाफा हो जाता है। लेकिन, आदेश में निर्वाचन क्षेत्र भत्ता व सचिव भत्ता में भी 30 प्रतिशत की कटौती करने का उल्लेख किया गया है।

सूत्रों की मानें तो विधानसभा सदस्य का वेतन - भत्तों समेत कुल पैकेज करीब सवा तीन लाख रुपये का है। समस्त भत्तों समेत यदि सरकार 30 प्रतिशत कटौती करती है तो यह सालाना राशि करीब सात करोड़ 25 लाख से अधिक बनती है। इसमें मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री के वेतन और भत्तों की कटौती को शामिल कर दें तो यह राशि और बढ़ जाएगी।