मुख्य सचिव ने कहा कि आरसीएमएस पोर्टल को 26 जनवरी 2026 तक शुरू किया जाए। इसके साथ ही राजस्व कोर्ट को पूर्ण रूप से ई-कोर्ट के रूप में स्थापित करें, जिससे राजस्व संबंधित मामलों का तेजी से निपटारा हो सके। राजस्व कोर्ट मामलों में भूमि अभिलेखों के सत्यापन के लिए पटवारी व कानूनगो के स्तर पर समय सीमा निर्धारित करते हुए सॉफ्टवेयर में अपडेट करें।
मुख्य सचिव ने आईटीडीए को भी अपने सिस्टम को मजबूत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस सिस्टम के संचालन के लिए आवश्यक ढांचागत व तकनीकी व्यवस्थाएं अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें। सभी हितधारकों व उपयोगकर्ताओं काे आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध करा लिया जाए। इस मौके पर सचिव डॉ. एसएन पांडेय एवं राजस्व आयुक्त रंजना राजगुरू, जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल समेत एनआईसी, आईटीडीए के अधिकारी मौजूद रहे।