दिसंबर 2023 में हुए वैश्विक निवेशक सम्मेलन में प्रदेश सरकार ने 3.56 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव पर एमओयू किए थे। इसमें 72 हजार करोड़ के निवेश प्रस्तावों की ग्राउंडिंग हो चुकी है।
उत्तराखंड में उद्योग लगाने की योजना बना रहे निवेशकों में सख्त भू-कानून के लागू होने पर जमीन को लेकर संशय है। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि निवेश पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जमीन के लिए निवेशकों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है।
विज्ञापन
दिसंबर 2023 में हुए वैश्विक निवेशक सम्मेलन में प्रदेश सरकार ने 3.56 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव पर एमओयू किए थे। इसमें 72 हजार करोड़ के निवेश प्रस्तावों की ग्राउंडिंग हो चुकी है। प्रदेश सरकार ने निवेश के लिए छह हजार एकड़ का लैंड बैंक भी तैयार किया है।
इसके बावजूद नए निवेश के लिए जमीन कम पड़ रही है। प्रदेश सरकार का कहना है कि जिन लोगों ने उद्योग या अन्य व्यावसायिक के नाम पर जमीन खरीदी। लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं किया या जिस उद्देश्य के लिए जमीन दी गई थी, उससे इतर इस्तेमाल किया है, तो ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई कर खरीदी गई जमीन सरकार में निहित की जाएगी। इससे प्रदेश सरकार के पास नए निवेश के लिए लैंड बैंक तैयार होगा। प्रदेश में कई बड़े निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने का काम चल रहा है। इसके लिए निवेशकों को जमीन की जरूरत है।