औद्योगिक पैकेज से नए उद्योग लगे। इस बहाने जमीनों का इस्तेमाल गलत होने लगा। तब जनरल बीसी खंडूड़ी की सरकार ने वर्ष 2007 में भू-कानून में संशोधन कर उसे और सख्त बना दिया। सरकार ने आवासीय भूमि खरीद की सीमा 500 से घटाकर 250 वर्गमीटर कर दिया। फिर 2018 में त्रिवेंद्र सरकार ने कानून में संशोधन कर, उद्योग स्थापित करने के उद्देश्य से पहाड़ में जमीन खरीदने की अधिकतम सीमा और किसान होने की बाध्यता खत्म कर दी थी। साथ ही, कृषि भूमि का भू-उपयोग बदलना आसान कर दिया था। पहले पर्वतीय फिर मैदानी क्षेत्र भी इसमें शामिल किए गए थे।
धामी सरकार करीब तीन साल से कर रही थी काम
सशक्त भू-कानून की मांग को देखते धामी सरकार करीब तीन साल से काम कर रही है। वर्ष 2022 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था, जिसने पांच सितंबर 2022 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। समिति ने सशक्त भू-काननू को लेकर 23 सिफारिशें की थीं। सरकार ने समिति की रिपोर्ट और संस्तुतियों के अध्ययन के लिए उच्च स्तरीय प्रवर समिति का गठन भी किया था। इससे पहले कृषि और उद्यानिकी के लिए भूमि खरीद की अनुमति देने से पहले खरीदार और विक्रेता का सत्यापन करने के निर्देश भी दिए थे। अब कैबिनेट में जो संशोधन विधेयक का प्रस्ताव आया है, उसमें इस कसरत का असर नजर आ रहा है।
भू-कानून जनभावनाओं के अनुरूप होगा। उत्तराखंड और यहां के निवासियों के लिए अच्छा करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो घोषणा की थी, उसके तहत आज भू-कानून कैबिनेट से पास हुआ है। जब भी ये विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा, उसके बाद ही पूरी जानकारी सामने आ सकेगी। सरकार ने जनभावनाओं के अनुरूप ये काम किया है। पहले लोग जमीन किसी काम के लिए लेते थे और दूसरे काम करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।
-प्रेमचंद अग्रवाल, मंत्री, शहरी विकास एवं आवास