अधिकारियों ने कहा कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के अनुपालन के संबंध में किसी भी परेशानी एवं स्पष्टीकरण के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हेल्पलाइन जारी करेगा। बैठक में लघु उद्योग भारती के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र नागपाल और उत्तराखंड से वरुण मित्तल, मुकेश अग्रवाल समेत कई उद्यमी मौजूद रहे।
95 प्रतिशत प्लास्टिक इकाइयों को मिलेगी राहत
लघु उद्योग भारती ने दावा किया है कि नियमों में संशोधन का आदेश जारी होने के बाद राज्य की 95 प्रतिशत औद्योगिक इकाइयों को राहत मिलेगी।
देश के सभी औद्योगिक इकाइयों को भी फायदा
विजय सिंह तोमर के मुताबिक, केंद्र सरकार के फैसले से प्लास्टिक पैकेजिंग से जुड़ी सभी सूक्ष्म औद्योगिक इकाइयों को भी फायदा मिलेगा।
ब्रांड ऑनर वाली इकाइयों को राहत नहीं
बताया गया कि ब्रांड ऑनर वाली इकाइयों को ईपीआर रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता से राहत नहीं मिलेगी। साथ ही उन इकाइयों को भी राहत नहीं मिलेगी जो प्लास्टिक बना रही हैं।
मेरे पास फिलहाल अभी ऐसा कोई आदेश नहीं पहुंचा, मामला कोर्ट में विचाराधीन है। इस संबंध में कुछ नहीं कह सकता।
- सुशांत पटनायक, सदस्य सचिव प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड