उत्तराखंड निकाय चुनाव: हाईकोर्ट ने सरकार को फिर दिया झटका, चुनाव की अधिसूचना फिर की रद्द

25 मई को मिलती-जुलती स्थिति में हाईकोर्ट ने रुड़की के संबंध में इस तरह का फैसला दिया था। इसमें कहा गया था कि प्रदेश के सात अन्य नगर निगमों के साथ ही रुड़की में भी आरक्षण की प्रक्रिया की जानी चाहिए। हाईकोर्ट के सोमवार के आदेश के बाद नगर निकाय चुनाव के आगे खिसकने के और पुख्ता आसार बन गए हैं।सरकार ने 28 अप्रैल 2018 को आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी कर प्रदेश की 41 नगर पालिकाओं में से  39 आरक्षण की स्थिति स्पष्ट की थी।

सरकार ने प्रदेश की दो नगर पालिकाओं श्रीनगर और बाजपुर को इस परिधि से बाहर कर दिया था। क्योंकि वहां पर नए सिरे से सीमा विस्तार की प्रक्रिया शुरू की गई है। किच्छा निवासी मुश्ताक अहमद ने याचिका दायर कर इस मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ में हुई।

याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि सरकार ने जानबूझकर दो नगर पालिकाओं को आरक्षण की परिधि से बाहर रखा है, जो कि गलत है। सरकार की ओर से इस मामले में कोई संतोषजनक जवाब पेश नहीं किया गया। हाईकोर्ट ने सरकार की 28 अप्रैल 2018 की अधिसूचना को निरस्त करते हुए श्रीनगर और बाजपुर नगर पालिकाओं में नए सिरे से आरक्षण तय करने के लिए कहा है।

निकाय चुनाव पीछे खिसकने के बढे़ आसार
 हाईकोर्ट के इस आदेश का निकायों के चुनाव पर फर्क पड़ना तय है। हाईकोर्ट में पहले से ही निकायों के आरक्षण को लेकर एक अन्य याचिका पर सुनवाई जारी है। इस पर 30 मई को सुनवाई होनी है। दूसरी तरफ, हाईकोर्ट इससे पहले रुड़की नगर निगम के मामले में निकाय चुनाव साथ में कराने को कह चुका है। अब किच्छा निवासी की याचिका पर कोर्ट ने पूरी तरह से स्प्ष्ट कर दिया कि अलग-अलग आरक्षण तय करने का फार्मूला नहीं चलेगा। नए सिरे से आरक्षण तय करने की प्रक्रिया में काफी समय लगना तय है, क्योंकि संबंधित निकायों में अभी तक ओबीसी सर्वे भी नहीं हुआ है।