कोर्ट ने राज्य सरकार को भवाली में 100 बेड का कोविड केयर सेंटर भवाली सैनिटोरियम में शीघ्रता से स्थापित करने के आदेश दिए। साथ ही कहा कि राज्य और केंद्र सरकार दोनों उतराखंड के रेमडेसिविर के कोटे की आपूर्ति निर्बाध रूप से सुनिश्चित कराएं।
हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के अधिवक्ता को निर्देश दिया कि वह अगली तिथि पर भारत सरकार के मंत्रालय के सक्षम अधिकारी जो उतराखंड सरकार के निवेदन पर निर्णय लेने में सक्षम हो या इस बात का स्पष्टीकरण दे सके कि उतराखंड के भेजे हुए निवेदन पर क्यों विचार नहीं हो रहा है, उसे व्यक्तिगत रूप से कोर्ट के सामने उपस्थित करें।
केंद्र सरकार का राज्य के पत्रों का जवाब न देना हैरान करने वाला : हाईकोर्ट
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि केंद्र सरकार लगातार घटते जांचों की संख्या का कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाई। खासकर भीड़ वाले शहरों में कम टेस्ट होना हैरान करता है। कोर्ट ने कहा कि हमारे जैसे अर्द्धसंघीय व्यवस्था में यह केंद्र सरकार का सांविधानिक दायित्व है कि वह राज्य सरकार के संरक्षण के लिए आगे आए, लेकिन राज्य के पत्रों का केंद्र द्वारा जवाब तक न देना हैरान करने वाला है।