इस पर हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 10 जून 2013 को कंप्यूटर ऑपरेटरों को 11 मार्च 2005 के जीओ के तहत महंगाई भत्ता और अन्य देयकों का भुगतान करने के निर्देश दिए थे। इस पर सरकार ने स्पेशल अपील के जरिये एकलपीठ के आदेश को हाईकोर्ट की खंडपीठ में चुनौती दी। खंडपीठ ने 10 जून 2016 को सरकार की स्पेशल अपील को खारिज कर दिया। इसके बाद सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी। सात जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार की याचिका को खारिज कर दिया।
इसी दौरान हाईकोर्ट ने मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए शासन से जवाब मांगा। इसी के तहत शिक्षा सचिव सोमवार को हाईकोर्ट में पेश हुईं। उन्होंने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ताओं को जीओ के आधार पर भुगतान नहीं किया जा सकता है। इस जवाब से असंतुष्ट होकर हाईकोर्ट ने शिक्षा सचिव भूपेंद्र कौर औलख पर अवमानना के आरोप तय कर दिए और उन्हें 7 जनवरी 2019 को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए।