प्रदेश सरकार उन पदों को भी पुनर्जीवित करेगी जो राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनयम के तहत समाप्त मान लिए गए हैं। कार्मिक एवं सतर्कता विभाग ने सभी विभागों को अपने स्तर पर परीक्षण कर ऐसे पदों का प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा है।
इन अहम पद को भरने की राह खुलेगी
सचिवालय में अपर निजी सचिव के 148 पद भर्ती नियमावली में मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्षीय कंप्यूटर प्रमाण पत्र की अनिवार्यता की शर्त होने की वजह से नहीं भरे जा सकेंगे। अब सरकार इन पदों पर शीघ्र भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए नियमावली में कंप्यूटर प्रमाण पत्र की अनिवार्यता की शर्त को हटाने पर विचार कर रही है। सचिवालय में अलग अलग संवर्गों के करीब 397 पद रिक्त हैं।
इन विभागों के एकीकरण में आएगी तेजी
1-लघु सिंचाई व सिंचाई विभाग
2-कृषि, विपणन उद्धायन व जलागम
3-समाज कल्याण, जनजाति कल्याण व अल्पसंख्यक कल्याण
4-कुमाऊं मंडल विकास निगम व गढ़वाल मंडल विकास निगम