पेंशनरों के स्तर पर इस संबंध में कई बार मांग उठाई गई थी। इस पर राज्य सरकार ने अब दरियादिली दिखाई है। मंगलवार को शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक के सामने विभागीय प्रस्ताव लाया गया।
इस पर मंत्री का अनुमोदन हो गया है। मंत्री कौशिक के अनुसार राज्य कर्मचारी की तरह की पेंशन मिल जाने के बाद निश्चित तौर हर कार्मिकों को काफी बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। राज्य सरकार कार्मिकों के हितों में फैसले लेने के लिए प्रतिबद्घ है।