विभागीय स्तर पर मांगे जा सकते हैं आवेदन
शासनादेश जारी होने के बाद वित्त विभाग की ओर से सभी विभागों को पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने के लिए पात्र कर्मचारियों से विकल्प देने के लिए आवेदन मांगे जाएंगे। चूंकि सरकार ने केंद्र सरकार की वित्तीय नीतियों का अनुसरण करने का फैसला किया है। इसलिए सरकार इन नीतियों के तहत कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना में शामिल करेगी।
ओपीएस का चमत्कार, 2790 से बढ़कर 39,000 हो गई पेंशन
पुरानी पेंशन में शामिल होने का चमत्कार हिमाचल प्रदेश में हुआ। पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के प्रदेश अध्यक्ष जीतमणी पैन्यूली ने दावा किया कि हिमाचल सरकार में शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त हुए सरदारी लाल की नई पेंशन योजना के तहत 2790 रुपये पेंशन तय हुई। लेकिन 2022 में पुरानी पेंशन लागू होने के बाद उनकी पेंशन 39000 प्रतिमाह हो गई।
कैबिनेट के फैसले के बाद अब शासनादेश जारी होगा। केंद्र सरकार की तरह ही राज्य सरकार विकल्प देने वाले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन में शामिल करेगी। अंशदान व अन्य प्रक्रिया के मामले में केंद्रीय वित्तीय नीति का अनुसरण किया जाएगा।
- दिलीप जावलकर, सचिव वित्त