उत्तराखंड शासन ने राज्य सिविल सेवा के अधिकारी अरविंद कुमार पांडेय को देहरादून के अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) के पद से हटा दिया है। उन्हें नई तैनाती होने तक बाध्य प्रतीक्षा में रखा गया है। उनके खिलाफ विजिलेंस जांच भी होगी। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पांडेय के खिलाफ अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को विजिलेंस की कार्रवाई करने के निर्देश भी दे दिए हैं।
अभी तक पांडेय को काफी रसूखदार नौकरशाहों में माना जा रहा था। उनका एक बार देहरादून से तबादला हुआ था, लेकिन अपने प्रभाव से उन्होंने इसे रुकवा लिया था। लेकिन पिछले काफी समय से उनकी कार्यप्रणाली को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय और शासन को शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। लगातार शिकायतें मिलने पर मुख्यमंत्री कार्यालय इन्हें अनदेखा नहीं कर सका। मुख्यमंत्री तक भी पांडेय के बारे में शिकायतें पहुंचीं।
सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने इन शिकायतों का संज्ञान लेते हुए कार्मिक एवं सतर्कता विभाग को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सोमवार को अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने पांडेय को अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) के पद से हटाने के आदेश जारी कर दिए। पांडेय को बाध्य प्रतीक्षा में रखा गया है और उन्हें तत्काल अपने पद से कार्यमुक्त होने के निर्देश दिए गए हैं। जब तक उन्हें नई तैनाती नहीं मिल जाती है तब तक उनका वेतन सचिवालय स्थित वेतन लेखा अनुभाग-5 (इरला चैक अनुभाग) से जारी होगा।