वहीं, जिस जिले में महिला के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट आरक्षित होनी थी, उस जिले में इसे अनारक्षित किया गया है। शासन ने जारी आदेश में कहा है कि अनंतिम आरक्षण प्रस्ताव के खिलाफ आपत्तियां प्राप्त करने के लिए तय तिथि के बाद प्रस्तुत आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।
आज यह समिति करेगी आपत्तियों का निपटारा
शासन की ओर से गठित समिति आरक्षण प्रस्ताव पर दर्ज आपत्तियों का आज निपटारा करेगी। समिति में अपर सचिव श्याम सिंह, संयुक्त निदेशक राजीव कुमार नाथ त्रिपाठी, मनवर सिंह राणा व उप निदेशक पंचायतीराज मनोज कुमार तिवारी शामिल हैं।