संगठन के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि इसके बाद भी राशन व्रिकेताओं की मांग पर अमल नहीं हुआ तो इसके विरोध में राशन विक्रेता 22 मार्च को दिल्ली में संसद भवन का घेराव करेंगे।
प्रदेश के सभी सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता सात से नौ फरवरी तक कार्य बहिष्कार करेंगे। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रेवाधर बृजवासी के मुताबिक राष्ट्रीय संगठन के आह्वान पर यह निर्णय लिया गया है। राशन विक्रेता राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता वाले कार्डधारकों को दिए जा रहे मुफ्त खाद्यान्न का लाभांश देने की व्यवस्था न होने से नाराज हैं।
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संगठन के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि इसके बाद भी राशन व्रिकेताओं की मांग पर अमल नहीं हुआ तो इसके विरोध में राशन विक्रेता 22 मार्च को दिल्ली में संसद भवन का घेराव करेंगे। उन्होंने बताया कि ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने तीन दिन पूरे देश में सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं को कार्य बहिष्कार का आह्वान किया है।
फेडरेशन के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष के मुताबिक केंद्र सरकार ने एक जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक एनएफएसए योजना के तहत पीएचएच और अंत्योदय कार्ड धारकों को मुफ्त राशन देने की घोषणा की है। इस योजना में सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं के लाभांश को देने की कोई व्यवस्था नहीं है। इस कारण सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं का लाभांश लंबित है।
उन्होंने बताया कि इससे पहले दिसंबर 2022 तक एनएफएसए के राशन का चालान जमा करने पर राशन की कीमत में से लाभांश की धनराशि घटाकर चालान जमा किया जाता था, इस तरह सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता को उसका लाभांश नगद प्राप्त हो जाता था। बजट सत्र के दौरान सरकार ने मुफ्त राशन देने की घोषणा की, लेकिन विक्रेताओं के लाभांश को किस तरह दिया जाएगा, इसकी चर्चा तक नहीं हुई। इसके अलावा डोर स्टेप डिलीवरी से विक्रेताओं को हो रही समस्या, राशन में घटतौली की समस्या, मानदेय लागू करने, नेट रिचार्ज न देने सहित अन्य समस्याओं की भी अनदेखी की जा रही है।