Uttarakhand: सरकार अशासकीय विद्यालयों के राजकीयकरण को तैयार, जानें क्या बोले मंत्री धन सिंह

अशासकीय विद्यालयों के राजकीयकरण को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह से तैयार है। इसके लिए किसी भी विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रस्ताव प्राप्त होने पर सरकार त्वरित कार्रवाई करेगी। इन विद्यालयों में लंबे समय से खाली शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों को आयोग के माध्यम से भरा जाएगा। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को पूर्व में ही निर्देश दे दिए गए हैं।

ये बात शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने शासकीय आवास पर विद्यालयी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान कही। कहा, पिछले कई साल से अशासकीय विद्यालयों में खाली पदों के सापेक्ष की जाने वाली भर्तियों में अनियमितता व भाई-भतीजावाद की शिकायतें मिलती रही हैं, जिसे देखते हुए सरकार ने इसके लिए ठोस नीति बनाने के निर्देश दिए थे।

ताकि सभी भर्तियों को पारदर्शिता के साथ किया जा सके। कहा, यदि अशासकीय विद्यालयों की प्रबंधन समिति अपने विद्यालय का राजकीयकरण का प्रस्ताव उपलब्ध कराती है, तो सरकार ऐसे विद्यालयों का राजकीयकरण करने के लिए तैयार है। विभागीय समीक्षा बैठक में राज्यभर में संचालित अटल उत्कृष्ट विद्यालयों, राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों, मॉडल विद्यालयों, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों व नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावासों के बेहतर संचालन एवं प्रबंधन को लेकर चर्चा की गई।