वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रही उत्तराखंड सरकार ने खुले बाजार से फिर कर्ज उठाया है। इस बार कर्ज की राशि 300 करोड़ रुपए है। कर्ज के लिए सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक को आवेदन किया था।
हमेशा की तरह सरकार ने इस बार भी कृषि , ग्रामीण विकास एवं अवस्थापना कार्यों के लिए कर्ज मांगा है। लेकिन सूत्रों की मानें तो सरकारी खजाने पर वेतन के साथ अब सातवें वेतन के भत्तों का बोझ बढ़ने की संभावना है।
माना जा रहा है कि सरकार खर्च के दबाव से पार पाने के लिए कर्ज ले रही है। इस वित्तीय वर्ष में अब तक सितम्बर माह के पहले हफ्ते तक 4000 करोड़ से अधिक का कर्ज खुले बाजार से ले चुकी है। उसने यह ऋण अगले आठ से 15 वर्ष के लिए लिया है।