प्रदेशभर के करीब पांच लाख सरकारी कर्मचारी मांगों को लेकर शुक्रवार को धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तराखंड कार्मिक, शिक्षक और आउटसोर्स संयुक्त मोर्चा के बैनर तले कर्मचारी राजधानी सहित सभी जिला मुख्यालयों पर धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कर्मचारियों के आंदोलन के चलते कई सेवाएं प्रभावित होंगी, जिसके चलते लोगों को दिक्कतें हो सकती हैं।
बृहस्पतिवार को जिला पंचायत सभागार में मोर्चा के मुख्य संयोजक ठाकुर प्रह्लाद सिंह और संयोजक सचिव रवि पचौरी ने कर्मचारी नेताओं के साथ आंदोलन की रूपरेखा तैयार की। जिले के मुख्य संयोजक चौधरी ओमवीर सिंह ने कहा कि शुक्रवार को राजधानी स्थित धरनास्थल पर 15 हजार से अधिक कर्मचारी धरने में शामिल होंगे। इसके अलावा प्रत्येक जिला मुख्यालय पर भी कर्मचारी धरना-प्रदर्शन करेंगे। साथ ही जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को मांगों के संबंध में ज्ञापन भी भेजेंगे।
उन्होंने कहा कि सरकार आए दिन कार्मिक विरोधी शासनादेश जारी कर रही है, जिनमें कर्मचारियों की सुविधाओं में कटौती की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस धरना-प्रदर्शन के बावजूद अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो प्रदेशभर के कर्मचारी दोबारा आंदोलन करेंगे। बैठक में संतोष रावत, चौधरी अमी सिंह, रामचंद्र रतूड़ी, अरुण पांडे, प्रवीन रावत, रमेश बिंजोला, बाबूखान समेत अन्य कर्मचारी नेता मौजूद रहे।
कर्मचारियों की प्रमुख मांगें
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मोर्चा ने सेवा काल में प्रत्येक कर्मचारी को तीन पदोन्नति का लाभ, एसीपी का लाभ, सातवें वेतनमान के समस्त भत्तों का लाभ, सार्वजनिक निगमों व उपक्रमों के कर्मचारियों को एरियर का लाभ, वेतन विसंगति का समाधान, उपनल व आउटसोर्स कर्मियों को नियमित करने और समान कार्य के लिए समान वेतन वेतन का लाभ, सभी कर्मचारियों को यू हेल्थ कार्ड योजना का लाभ देने की मांग की। साथ ही कार्मिकों को वाहन भत्ते का लाभ, वेतन समिति की पुनर्गठन रिपोर्ट को अस्वीकार करने, जिला पंचायत कार्मिकों को राजकीय कर्मचारी घोषित करने, वाहन चालकों की स्टाफिंग पैटर्न व्यवस्था को पूर्ववत रखने और स्थानांतरण एक्ट में 50 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी महिला कार्मिकों को छूट देने की भी मांग की।
ये कर्मचारी संगठन होंगे धरना-प्रदर्शन में शामिल
मोर्चा में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, राज्य निगम कर्मचारी महासंघ, राजकीय शिक्षक संघ, प्राथमिक शिक्षक संघ, जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ, अशासकीय माध्यमिक शिक्षणेत्तर महासंघ, सचिवालय कर्मचारी संघ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ, वाहन चालक महासंघ, उपनल कर्मचारी महासंघ, वन कर्मचारी महासंघ, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महासंघ, उत्तराखंड विद्युत कर्मचारी/अधिकारी संयुक्त मोर्चा, रोडवेज कर्मचारी/अधिकारी संयुक्त मोर्चा, निकाय कर्मचारी महासंघ, राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ, अशासकीय माध्यमिक शिक्षक संगठन समेत 23 कर्मचारी संघ धरने में शामिल होंगे।