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उत्तराखंड सरकार की बेरुखी से लटक गई हॉलीडे होम योजना

Sat, 29 Aug 2015 01:00 PM IST
रजा शास्त्री/अमर उजाला, देहरादून
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यमुनोत्री, गंगोत्री, बदरीनाथ और केदारनाथ में यात्रियों को रहने के लिए होलीडे होम की केंद्र सरकार की परियोजना से प्रदेश सरकार मुंह मोड़ रही है। हॉलीडे होम के लिए सरकार को सिर्फ भूमि देनी है, बाकी निर्माण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को अपने खर्च पर कराना है।
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मुख्यमंत्री हरीश रावत, मुख्य सचिव राकेश शर्मा हॉलीडे होम के वास्ते भूमि देने के लिए हां कह चुके हैं, शासन के अधिकारी भी हां-हां करते रहे, लेकिन जब हॉलीडे होम का डिजाइन और सारी तैयारी पूरी हो गई तो अचानक भूमि देने से हाथ खड़े कर दिए।

ऐसा नहीं है कि हॉलीडे होम के लिए बहुत अधिक भूमि की जरूरत है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने जो डिजाइन तैयार किया है उसके लिहाज से एक हॉलीडे होम के लिए सिर्फ एक एकड़ भूमि चाहिए। इसमें 11 सुईट बनाए जाएंगे। इसके साथ ही अन्य सुविधाएं भी होंगी।
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उत्तरकाशी जिला प्रशासन ने भूमि देने से किया मना

इस संबंध में शासन स्तर से संबंधित जिलों के डीएम को आदेश भी जारी कर दिए गए थे। सबसे पहले उत्तरकाशी के जिला प्रशासन ने भूमि देने से मना किया। उसका कहना है कि यमुनोत्री और गंगोत्री में भूमि उपलब्ध नहीं है। रुद्रप्रयाग और चमोली के जिला प्रशासन इस मामले में अभी चुप्पी साधे हुए हैं।

केंद्रीय लोक निर्माण विभाग का कहना है कि शुरुआत में मना कर दिया जाता तो इतनी तैयारी ही नहीं की जाती। निर्माण एजेंसी ने इसी महीने होलीडे होम का डिजाइन तैयार करके दिया है।

चारधाम के अलावा पर्यटन के विकास के लिए हरिद्वार और टिहरी में भी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की अपने खर्च पर गेस्ट हाउस बनाने की योजना है। यहां भी सरकार को सिर्फ भूमि उपलब्ध करानी है। इन जिलों में भी भूमि देने से आनाकानी की जा रही है।
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प्रशासन को नहीं मिल रही जमीन

हॉलीडे होम के संबंध में भूमि उपलब्ध कराने के लिए संबंधित जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए थे। तहसीलों को भी निर्देश दिए गए थे, लेकिन एक एकड़ भूमि नहीं मिल रही है। प्रयास किए जा रहे हैं कि जितनी भूमि उपलब्ध हो, उतनी ही सीपीडब्ल्यूडी को दे दें।
-डीएस गर्ब्याल, सचिव, शहरी विकास विभाग

मई में आया था प्रस्ताव
मई में केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू के आने पर पर केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने हॉलीडे होम का प्रस्ताव राज्य सरकार को दिया था। इस पर मुख्यमंत्री हरीश रावत और तात्कालिक अपर मुख्य सचिव राकेश शर्मा ने परियोजना पर हर्ष व्यक्त किया और जल्दी से जल्दी भूमि उपलब्ध कराने का वादा किया था।
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