उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन का आधारभूत ढांचा मजबूत करने के लिए विश्व बैंक प्रदेश को साढ़े आठ सौ करोड़ रुपये देगा। उत्तराखंड डिजास्टर रिकवरी प्रोजेक्ट (यूडीआरपी) के तहत मंगलवार को नई दिल्ली में प्रदेश सरकार और विश्व बैंक के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत लगभग 17 सौ करोड़ रुपये (250 मिलियन डालर) है।
यूडीआरपी के तहत मिलने वाली धनराशि से एसडीआरएफ की प्रशिक्षण सुविधाओं व बटालियन मुख्यालय का जौलीग्रांट में निर्माण, अत्याधुनिक उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भवन का निर्माण, उत्तराखंड में कनेक्टीविटी सुधारने के लिए 64 पुलों का निर्माण, 15 अति संवेदनशील लैंड स्लाइड जोनों पर स्लोप सुरक्षा कार्य व नदी किनारे 5 स्थानों पर सुरक्षा कार्य कराए जाएंगे। ये सभी काम आगामी तीन वर्ष की अवधि में कराए जाने प्रस्तावित हैं।
मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस परियोजना की तैयारी एक वर्ष पूर्व आरंभ कर दी गई थी। परियोजना के कार्यों का क्रियान्वयन लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग व पुलिस विभाग के परस्पर समन्वय से किया जाएगा। परियोजना की मॉनिटरिंग मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति करेगी।
परियोजना के लिए शुरूआती मानव संसाधन व क्षेत्रीय पीआईयू की स्थापना की जा चुकी है, जबकि 30 प्रतिशत कार्यों का अनुबंध आर्थिक मामलों के विभाग के दिशा निर्देशानुसार किया जा चुका है। इस अवसर पर सचिव अमित सिंह नेगी, अपर सचिव सविन बंसल, निदेशक बंदना प्रियेशी, अनुसचिव डिपार्टमेंट ऑफ इक ोनोमिक अफेयर्स एससी श्रीवास्तव, विश्व बैंक से इग्नैशियो उरूशिया आदि उपस्थित थे।