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उत्तराखंड: गो पालन योजना में सामान्य वर्ग को अनुदान का इंतजार, शासनादेश हुआ पर एसओपी जारी नहीं हो पाई

Tue, 10 Nov 2026 02:19 PM IST
Renu Saklani बिशन सिंह बोरा, अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून

सार

पशुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने गो पालन योजना का दायरा बढ़ाकर सामान्य वर्ग को भी इसमें शामिल किया है। इसके तहत पहली बार सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 75 प्रतिशत अनुदान देने का प्रावधान किया गया है, लेकिन योजना का लाभ लेने के लिए अभी एसओपी जारी होने का इंतजार है।
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मीटिंग (सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : सूचना
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विस्तार
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प्रदेश में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए संचालित राज्य सेक्टर योजना के तहत सामान्य वर्ग के पशुपालकों को अनुदान का लाभ मिलने का इंतजार है। योजना के विस्तार को लेकर 30 सितंबर 2026 को शासनादेश जारी हो चुका है, लेकिन अब तक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी नहीं हुई है।

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पशुपालन विभाग की गो पालन योजना के तहत अब सामान्य वर्ग के पशुपालकों को भी गाय और भैंस पालन के लिए अनुदान दिया जाना है। अभी तक इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को ही मिल रहा था। शासनादेश में योजना का दायरा बढ़ाते हुए सामान्य वर्ग को भी शामिल किया गया है।

शासनादेश के अनुसार योजना के तहत गाय या भैंस पालन के लिए प्रति इकाई लागत 60 हजार रुपये निर्धारित की गई है। इस पर एससी-एसटी वर्ग के लाभार्थियों को 90 प्रतिशत और सामान्य वर्ग को 75 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। इससे पहले एससी-एसटी वर्ग के लिए गो पालन की इकाई लागत 40 हजार रुपये निर्धारित थी। अब इसमें बढ़ोतरी के साथ भैंस पालन को भी शामिल किया गया है।
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योजना का उद्देश्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के साथ ही लोगों को पशुपालन के माध्यम से स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है। हालांकि, शासनादेश जारी होने के बावजूद एसओपी का इंतजार होने से लाभार्थियों को अभी तक योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

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तीन साल के लिए संचालित होगी योजना
शासनादेश के मुताबिक योजना तीन साल के लिए संचालित की जाएगी। इसके बाद मूल्यांकन के आधार पर वित्त विभाग की सहमति से इसे आगे बढ़ाया जा सकेगा। योजना का किसी विशेषज्ञ संस्था से तृतीय पक्ष मूल्यांकन भी कराया जाएगा। हालांकि, एसओपी जारी होने में हो रही देरी के कारण पशुपालक अनुदान का लाभ नहीं ले पा रहे हैं।
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योजना की एसओपी जारी करने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। मंजूरी मिलने के बाद सामान्य वर्ग के पशुपालकों को भी पहली बार इकाई लागत पर 75 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। -डॉ. उदय शंकर, निदेशक, पशुपालन विभाग

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