उत्तराखंड स्थापना दिवस 2020: राज्य गठन के 20 साल, बेरोजगारी दर 14 फीसदी के पार

पलायन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 3946 गांवों में से एक लाख 18 हजार 981 लोग स्थाई और 6338 गांवों में से 3,83,726 लोग अस्थाई रुप से रोजगार, शिक्षा के लिए पलायन कर चुके हैं। राज्य आंदोलन में गैरसैंण को स्थाई राजधानी बनाने की प्रमुख मांग को दरकिनार करते हुए ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई जा चुकी है। जघन्य रामपुर तिराहा, मुजफ्फरनगर और खटीमा कांड के दोषियों को सजा नहीं मिल सकी है। राज्य आंदोलन के गर्भ से निकले सवालों के जस के तस होने से आंदोलनकारी निराश हैं। 

अविभाजित यूपी में पर्वतीय क्षेत्रों की उपेक्षा ही दंश अलग राज्य के आंदोलन के मूल में था। इसमें रोजगार, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क के सवाल थे। वर्ष 1994 में आंदोलन ने उग्र रूप ले लिया था और इसके फलस्वरूप आंदोलनकारियों को दमन और प्रताड़ना झेलनी पड़ी थी। खटीमा, मसूरी, रामपुर तिराहा, श्रीनगर सहित अन्य गोलीकांडों में 42 लोगों ने जान गंवाई थी।

दिल्ली प्रदर्शन को जा रहे महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं हुई थी। तमाम दमन और संघर्षों के बाद एक नवंबर 2000 को देश के 27वें राज्य के रूप में उत्तरांचल का गठन हुआ था और वर्ष 2007 में इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया था। राज्य गठन के 20 साल होने जा रहे हैं। इन सालों में प्रदेश में तरक्की के नए आयाम स्थापित हुए हैं। सड़क, बिजली, शिक्षा, उद्योग, स्वास्थ्य सहित तकरीबन सभी क्षेत्रों में सरकारों ने काम किए हैं।

लेकिन रोजगार और बेहतर शिक्षा के चलते हो रहे पलायन से पहाड़ के गांवों का खाली होने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। पहाड़ों में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं के चलते लोग जान गंवा रहे हैं। बाघ, सुअर, भालू के हमलों में लोग न सिर्फ जान से हाथ धो रहे हैं बल्कि इन जानवरों ने खेती को तबाह करने का काम किया है। नेशनल हाइवे के साथ ही आलवेदर सड़क बनाई जा रही हैं, लेकिन आपदाओं के जख्म भी कम नहीं हो रहे हैं।