आपदा राहत में केंद्र चुस्त, राज्य सुस्त

नुकसान का आकलन मांगा था
कैबिनेट समिति ने पहले दौर में आपदा में हुए नुकसान का आकलन मांगा था। नुकसान का ब्योरा मिलने के बाद अब दूसरे फेज में राज्य के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई है। इसके लिए बनाई जा रही योजनाओं का विवरण तलब किया है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय मंत्रालय राज्य सरकार पर इस बात के लिए दबाव बनाए हुए है कि योजनाओं के डीपीआर और इस्टीमेट जल्द से जल्द भेजे। ताकि समय से उसके लिए धन जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो।

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सूत्रों की मानें तो केंद्र की चिंता आगामी संसद सत्र है। उत्तराखंड में आई आपदा को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी में है।

उसकी धार कुंद करने के लिए केंद्र सरकार पहले से ही सारी व्यवस्था माकूल करने का प्रयास कर रही है। लेकिन राज्य के अधिकारी अभी भी सुस्ती दिखा रहे हैं। यही कारण है कि कैबिनेट समिति लगातार बैठकें कर सभी जानकारियां जुटा रही है और राज्य के प्रस्ताव लेकर उन्हें जल्द से जल्द धन जारी करने की कोशिश में है।

विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा
समिति ने राज्य की ओर से बताए गए नुकसान और पुनर्निर्माण के लिए दिए गए प्रस्तावों की विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है। सड़क अगर बह गई है तो कहां से कहां तक और कितने का नुकसान है। बनाने में कितना व्यय भार आएगा। आदि विवरण बनाकर देना है। जिससे यह सुनिश्चित हो कि वास्तविक रूप से कितना नुकसान है और कितने की जरूरत है।

बैठक में शामिल होने के लिए मुख्य सचिव सुभाष कुमार दो दिन से दिल्ली में बने हुए हैं। वहीं अपर मुख्य सचिव एवं अवस्थापना विकास आयुक्त राकेश शर्मा भी दिल्ली बुलाए गए हैं।

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