संसदीय एवं वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा के लिए जल्द ही विधानसभा सत्र बुलाया जाएगा। जिसमें आरक्षण पर प्रवर समिति की रिपोर्ट पटल पर रखी जाएगी। प्रदेश सरकार शीघ्र ही राज्य आंदोलनकारियों के लिए क्षैतिज आरक्षण लागू करेगी।
विधानसभा में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से मुलाकात की। संयुक्त मोर्चा ने 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण को लेकर प्रवर समिति की रिपोर्ट विधानसभा से शीघ्र लागू करने की मांग की। इस पर मंत्री डाॅ. अग्रवाल ने बताया कि जल्द ही विधानसभा सत्र बुला कर सदन में प्रवर समिति की रिपोर्ट पटल पर रखी जाएगी।
चर्चा के बाद आरक्षण को लागू किया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि राजकीय सेवाओं में राज्य आंदोलनकारियों को क्षैतिज आरक्षण के लिए प्रवर समिति की रिपोर्ट पर अभी तक अमल नहीं हुआ है। उन्होंने प्रवर समिति की रिपोर्ट को जल्द विधानसभा से पारित कराने की मांग की।
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मंत्री डाॅ. अग्रवाल ने बताया कि जल्द ही धामी सरकार विधानसभा का सत्र बुलाने जा रही है। जिसमें प्रवर समिति की ओर से विधानसभा अध्यक्ष को सौंपी गई रिपोर्ट को रखा जाएगा। प्रवर समिति की ओर से तैयार किया गया ड्राफ्ट राज्य आंदोलनकारियों को समर्पित है। आंदोलनकारियों के प्रति जो भावनाएं है, वह रिपोर्ट में समाहित है। इसका लाभ आंदोलनकारियों को लाभ मिलेगा।
प्रतिनिधिमंडल में क्रांति कुकरेती ने बताया कि संसदीय कार्य मंत्री ने विधानसभा सत्र बुला कर जनवरी माह में ही आंदोलनकारी आरक्षण बहाल करने का आश्वासन दिया है। इस मौके पर बाल गोविंद डोभाल, सावित्री पंवार, संगीता रावत, हरदेव रावत, अभिषेक बिष्ट, क्रांति कुकरेती, विजयेश नवानी, अंबुज शर्मा, यशवंत रावत, धर्मेद्र बिष्ट, वीरेंद्र रावत, भानु रावत, शारदा बहुगुणा, संतन रावत, चक्रपाणि श्रीयाल मौजूद थे।