- पुरानी पेंशन के मुद्दे को पेंशन उप समिति के सामने रखा जाएगा।
- उपनल कर्मचारियों को हाईकोर्ट नैनीताल व औद्योगिक न्यायाधिकरण हल्द्वानी के निर्णय के तहत नियमित करने और समान काम-समान वेतन पर निर्णय होगा। विशेष ऊर्जा भत्ता सभी उपनल कर्मचारियों को दिया जाएगा।
- नव नियुक्त सहायक अभियंताओं, अवर अभियंताओं व तकनीकी ग्रेड-2 को पहले की भांति तीन, दो व एक वेतन वृद्धियां दी जाएंगी, जिसके लिए आगामी कैबिनेट में मामला रखा जाएगा।
- तीनों ऊर्जा निगमों में सातवें वेतनमान के तहत कार्मिकों के विभिन्न भत्तों के रिवीजन पर बोर्ड के निर्णय के तहत आदेश जारी किए जा रहे हैं।
- ऊर्जा के तीनों निगमों में निजीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है।
- तीनों निगमों में कार्यरत संविदा कार्मिकों को वर्ष में दो बार महंगाई भत्ता और रात्रि पाली भत्ता मामले में रात्रि पाली के आदेश जारी किए जा रहे हैं।
- ऊर्जा निगमों में टीजी-2 से रिक्त अवर अभियंता पदों पर पदोन्नति का प्रकरण एक माह के भीतर सुलझाया जाएगा।
- यूजेवीएनएल, पिटकुल में बोनस को लेकर बोर्ड ने जो फैसला लिया है, उस पर आदेश जारी किए जा रहे हैं।
- सीधी भर्ती के कार्मिकों को ग्रेड पे देने, अवर अभियंताओं और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के ग्रेड वेतन बढ़ोतरी का मामला समिति के सामने भेजा जा रहा है।
- एक सितंबर 2009 से अवर अभियंताओं को ग्रेड वेतन 4600 देने का प्रस्ताव शासन को भेजा जा रहा है।
- संपूर्ण सेवाकाल में एक बार पदोन्नति में शिथिलीकरण का लाभ देने के मामले में तय किया गया है कि भविष्य में शासन जो फैसला लेगा, वह अनुमन्य होगा।
- यूपीसीएल, पिटकुल, यूजेवीएनएल के एकीकरण की मांग पर परीक्षण किया जाएगा।
मोर्चा की 14 सूत्री मांगों में से केवल तीन मांगों पर अब फैसला होना बाकी है। बाकी मांगें मानी जा चुकी हैं। इसलिए हमने हड़ताल स्थगित कर दी है।
- इंसारुल हक, संयोजक, उत्तराखंड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा