चुनावी साल: उत्तराखंड के आठ बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को फंड का इंतजार

कुछ प्रोजेक्टों पर वित्तीय एजेंसियों की पूर्व में ही सैद्धांतिक मंजूरी तक मिल चुकी है। अभी तक आठ में से एक भी परियोजना के लिए वित्तीय एजेंसी से फंडिंग की अंतिम मंजूरी नहीं मिल सकी है। अब चुनावी साल मे राज्य सरकार ने परियोजनाओं की फंडिंग के लिए कसरत तेज कर दी है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग से प्रोजेक्टों की पैरवी के लिए राज्य सरकार की ओर से लगातार पत्र भेजे जा रहे हैं। 

प्रदेश में त्रिवेंद्र सरकार ने राज्य के विकास के लिए जमरानी बांध परियोजना, देहरादून और मसूरी बीच परिवहन अवस्थापना विकास, बागवानी विकास, राज्य के 16 आबादी बहुल नगरों में अवस्थापना विकास, टिहरी बांध और उसके जलागम क्षेत्र में विकास कार्यों समेत कुल आठ महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के प्रस्ताव केंद्र सरकार की वाह्य सहायतित योजना के तहत भेजे थे।

राज्य सरकार की ओर से इन प्रोजेक्टों के लिए विदेशी वित्तीय एजेंसियों से फंड जुटाने का प्रयास हो रहा था। इनमें से कुछ परियोजनाओं के लिए सैद्धांतिक सहमति प्राप्त भी हो गई। लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते केंद्र से लेकर राज्य तक सरकारी कामकाज प्रभावित हुआ। रही-सही कसर राज्य में हुए नेतृत्व परिवर्तन ने पूरी कर दी। मुख्यमंत्री बदलने का असर सरकार की प्राथमिकताओं पर पड़ा। 

कोविड संक्रमण के चरम दौर में मुख्यमंत्री बने तीरथ सरकार का पूरा ध्यान कोविड से निपटने और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर रहा। अब पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री हैं और उन पर छह महीने के भीतर परफारमेंस का दबाव है। ऐसे में वाह्य सहायितत योजनाओं के लिए फंडिंग जुटाने को सरकार ने फिर से कोशिशें तेज कर दी हैं। लेकिन यदि कुछ परियोजनाओं के लिए फंडिंग जुटा भी ली गई तो उनकी वर्तमान सरकार में उनकी नींव ही रखी जा सकेगी।