अध्यक्ष रवि चौपड़ा की ओर से समिति के सदस्य सचिव रविनाथ रमन को लिखे पत्र में अध्यक्ष ने साफ कहा कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी समिति स्वायत्त है। समिति का सदस्य सचिव सुप्रीम कोर्ट के प्रति जवाबदेह है न कि राज्य सरकार के प्रति। पत्र के मुताबिक समिति की बैठक मुख्य सचिव के आदेश पर बुलाई गई।
सदस्य सचिव बनने के तुरंत बाद ही बुला ली गई बैठक
निगरानी समिति के अध्यक्ष ने रविनाथ रमन को समिति के सदस्य सचिव का दायित्व देने के तुरंत बाद बैठक बुलाने पर भी सवाल उठाया है। समिति अध्यक्ष के पत्र के मुताबिक रविनाथ रमन को 15 अक्तूबर को दायित्व दिया गया और तुरंत बाद ही बैठक बुलाने को कहा गया। अध्यक्ष की ओर से पांच अक्तूबर को पत्र लिखकर सदस्य सचिव नियुक्त करने को कहा गया था।
हाईपावर कमेटी की बैठक के बारे में रविनाथ रमन बताएंगे। वह समिति के सदस्य सचिव हैं। मैं समिति का सदस्य नहीं हूं। मैंने उन्हें बैठक बुलाने के लिए कहा था, लेकिन बैठक कैसे बुलाएं, कैसे नहीं बुलाएं, यह उन्हें तय करना है।
- ओम प्रकाश, मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन