उत्तराखंड सरकार की पुनर्निर्माण योजना की परख करने के लिए योजना आयोग की टीम ने मंगलवार को अलकनंदा और मंदाकिनी घाटी का दौरा किया।
प्रदेश सरकार ने केंद्र से पुनर्निर्माण के लिए करीब सात हजार करोड़ रुपए की मांग की थी। इसी योजना की परख के लिए योजना आयोग के स्वास्थ्य सलाहकार राकेश सरवाल दो अन्य सदस्यों के साथ मंगलवार को उत्तराखंड पहुंचे।
दोनों घाटियों का जायजा
सूत्रों के मुताबिक डा. राकेश सरवाल हैलीकाप्टर से गुप्काशी पहुंचे और यहां से टीम बदरीनाथ के लिए रवाना हुई। टीम ने दोनों नदी घाटियों का जायजा लिया। 16-17 जून को आई आपदा के बाद प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के सामने उत्तराखंड आपदा पुनर्निर्माण का पैकेज रखा था।
इस मामले में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की उपसमिति का गठन भी किया गया था। केंद्र ने योजना आयोग को इस मामले में नोडल विभाग बनाया है। प्रस्ताव पर योजना आयोग के साथ एक बार बैठक हो चुकी है।
सात हजार करोड़ रुपए का प्रस्ताव मंजूर
कुल मिलाकर प्रदेश के लिए करीब सात हजार करोड़ रुपए का प्रस्ताव फिलहाल मंजूर किया गया है। अब योजना आयोग की टीम इसी पुनर्निर्माण पैकेज की समीक्षा के लिए उत्तराखंड पहुंची है।
शासन के सूत्रों के मुताबिक बुधवार को यह टीम सचिवालय में पुनर्निर्माण योजना के लिए क्रियान्वयन और अनुश्रवण के लिए गठित टीम के अधिकारियों के साथ बातचीत करेगी। इसके अलावा संबंधित विभागों का भी फीडबैक यह टीम लेगी।